ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਹੀਰੋਂ ਖੁਰਦ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਕਤ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਕਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ (ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ) 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦੋ ਸੌ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮਾਪੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਟੀਟੀ 6635 ਭਰਤੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।