ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਿਆਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ। ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।