ਜਾ.ਸੰ., ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਐੱਮ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜੇਐੱਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਵਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh