ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫ਼ੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

-ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ- ਚਾਵਲਾ

ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐੱਸ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ- ਕੁਲਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ 57,735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਜਵੀਜ ਵਾਲੀਆਂ 931 ਤਜਵੀਜਾਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ 2 ਲੋਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਜਨਸ ਸਪੋਰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੋਰਟਲ ਹਰ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਵੇ ਸਾਰ- ਕਾਹਲੋਂ

ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨਾਨਸੂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 400 ਏਕੜ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪਿੰਡ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੋਸਟ ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਕਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

-ਸਨਅਤ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜਵੀਜ- ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ

ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨ ਫਿਕੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ 2 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

-ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ- ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾਂ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।