ਸਤਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ :

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੀਐੱਸਆਰ 571 (ੲ) 12 ਅਗਸਤ 2021 ਰਾਹੀਂ, 01 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਕਡ ਜੂਸ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪੂਨਮਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨਵਾਇਰਲਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟਿਕਸ, ਕਟਲਰੀ ਆਈਟਮਾਂ, ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ (ਥਰਮੋਕੋਲ), ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਰੈਪਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ, 100 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਬੈਨਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 01 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਐਮਓਈਐਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਐਮਐਲ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।