ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਟੀਮ, ਕੁਹਾੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਖੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੀ 400 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ।

ਪਿੰਡ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਕਾਗਜਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।


ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੀਨ ਨਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ- ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਸਮਝੀ ਕਿ 2-4 ਏਕੜ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।


ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ-ਸਕੱਤਰ

ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।


ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ-2 ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਹੀ ਅਨਜਾਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।

Posted By: Jagjit Singh