ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ, ਰਾਏਕੋਟ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਕੇ ਦੇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।