ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਕਜ ਭੱਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ (10 ਜੂਨ) ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।