ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 64 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟੂ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ, ਹੀਟ ​​ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਬਲ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਲੋਡ 18 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੀਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂ ਲਈ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸੇਤਮਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਏਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Posted By: Seema Anand