ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅੌਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।

ਵਧੀਕ ਡੀਸੀ ਅੰਮਿ੍ਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਪੂਰਬੀ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਪੱਛਮੀ) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਖੰਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਰਾਉ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਪਿਊਸ਼ ਚੰਦਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਇਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।