ਅਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਾਹਨ-ਫੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਹਨ ਫੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਹਨ-ਫੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਐੱਚਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਫੀਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪੱਚੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਾਹਨ-ਫੋਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੇਟ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ, ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਲੱਖਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ-60 ਰੁਪਏ

ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ-80 ਰੁਪਏ

ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ- 100 ਰੁਪਏ

-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ-50 ਰੁਪਏ

ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ- 70 ਰੁਪਏ

ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ- 80 ਰੁਪਏ

ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ- 100 ਰੁਪਏ

-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ- 50 ਰੁਪਏ

ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਪੈਟਰੋਲ)- 80 ਰੁਪਏ

ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ -100 ਰੁਪਏ

-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ- 100 ਰੁਪਏ

ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ -150 ਰੁਪਏ

ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ -250 ਰੁਪਏ

ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ -300 ਰੁਪਏ

ਹੈਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ- 500 ਰੁਪਏ

-ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈਕਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਰੇਟ

ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ- 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ

ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ-60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ

ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ - 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ

ਚਾਰਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਡੀਜ਼ਲ- 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ

ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ, ਟਰੱਕ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬੱਸਾਂ-100 ਰੁਪਏ 3 ਮਹੀਨੇ)