ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੜੀਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਡੀਐੱਨਆਈਟੀ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਜਲ/ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਨਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਅਰੀ ਈਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ/ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਥਾਂ ਇਨਾਂ੍ਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਕਿਊ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸੀਈਟੀਪੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 225 ਐਮਐਲਡੀ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਸਟੀਪੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਟੀਪੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।