ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ : Unemployment in Punjab : ਨਾਰਦਨ ਰੀਜਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2018 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 9.3 ਤੋਂ 6.9 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 7.8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਹੀ ਪੁੱਜਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15.8 ਫ਼ੀਸਦ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 16.4 ਫ਼ੀਸਦ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਦਰ 14.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਿੱਬਲ ਸਕੋਰ (CIBIL Score) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ CIBIL ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੀ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ CIBIL ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਬਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਆਈਬੀਆਈਐੱਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। CIBIL ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CIBIL ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand