ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ, ਜਗਰਾਓਂ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਗਰਾਓਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ, ਹਰਦੀਪ ਗਾਲਿਬ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਕੋਹਲੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਰੁਣ ਗੋਇਲ, ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਹੋਤਾ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।