ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ

- ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2 ਲੱਖ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ - ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ’ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰਬਰ-1 ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ’ਚ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10-12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ’ਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਬੌਝ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ’ਚ 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਲਗਪਗ 90 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਜਰਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ, ਈਐੱਸਆਈ ਯੋਗਦਾਨ, ਬੋਨਸ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 1.8–2.0 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 5–10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ : ਆਹੂਜਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦਹਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।