ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਫਿਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਈਸੀਪੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨਾਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਕੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਤੇ ਫਿਕੋ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਇਕਲ ਸਨਅਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਨਅੱਤ 17 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਕੀ ਹੈ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸਮਝੌਤਾ

ਆਰਈਸੀਪੀ ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਾ 2012 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ 16 ਦੇਸ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਕਰੀਬ 50 ਟਿ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।