ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਢੱਲ ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਭਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਹਿ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟਡ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਸੈੱਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਰਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਬਰਾਂਚ, ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟਲਾਈਟ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਗਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵੈਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਪਾਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚਾਰਜ਼ਿਸ ਵਜੋਂ 3.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 3.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 23 ਲੱਖ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਉਕਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ।