ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਲੌਦ : ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀ ਅੰਦਰ 750 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ੍ਹ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨਾਲੋ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।