ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਤਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ 23 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2007 'ਚ 130 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 36 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਭ ਵੱਡਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਖੰਡਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

-114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਘੁਟਾਲਾ

-36 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ

04 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ

152 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸਨ ਦਰਜ

130 ਸਿਫ਼ਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ