ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤੀ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਢੋਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਸਟਰੋਲ, ਰਿੰਕੂ ਕਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਹਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।