ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ, ਜਲੰਧਰ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਐੱਚਐੱਮਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੌਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੌਰਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਅੌਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ, ਸਾਇੰਸ, ਖੇਡ, ਕਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ।

ਕਿਰਨਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅੌਰਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਏਡੀਸੀਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਅੌਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਭਾ ਨਾਗਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂÎ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਚਐੱਮਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਜੇ ਸਰੀਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।