ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.30 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਘਟ ਕੇ 2.15 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.50 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਦਾਖਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਸੀ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ 1145 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਵੈੱਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰੇਜ਼, ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫੇਕ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬੀਐੱਡ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ 68,370 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐੱਡ ਦੀ ਫੀਸ 12,470 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ 12,470 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਕਸ

ਫੋਟੋ-211

ਐੱਨਪੀਏਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਕਾਲਜ

ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਾਕਸ

ਫੋਟੋ-212

ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਇੰਨੋਸੈਂਟ ਹਾਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।