ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ/ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਝਾਂੜ ਪਾਈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਿਲੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਿਲੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਹਢੁਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 448 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜਝੰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਉਹ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਮਟੀਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

167 ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 167 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ 59 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 226 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 59 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 167 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਰੋਸੈੱਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਗਮ ਵੀ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਪਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਲਦ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।