ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 82 ਲੱਖ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 'ਚ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 250 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰ. 151-ਡੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 48.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2014 ਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਲਾਟੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ 33 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 48 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 33 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 93 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੂਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ 'ਚ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ।