ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ/ਮਲਸੀਆਂ : ਵਾਲਮੀਕਿ/ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ-1 ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਰੋਕਣ ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿੰ੍ਸੀਪਲ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜਾਫਰਵਾਲ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ/ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਗਡਰੀਆ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ ਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਲਮੀਕ/ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।