ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਲੰਧਰ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ। ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-1 ਆਫ 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 33 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਤੇ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਲੋਅ ਵਿਜ਼ਨ)

-ਡੈੱਫ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ

-ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਲੂਮੋਟਰ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ, ਬੌਣਾਪਨ

-ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤ ਤੇ ਮਰਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰਾਫੀ

-ਆਟਿਜ਼ਮ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆਦਿ।

Posted By: Seema Anand