ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਲੰਧਰ : ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਈਈਪੀਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਈਈਪੀਸੀ (ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਕਮ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਈਪੀਸੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਈਈਪੀਸੀ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਉਕਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਖ਼ੁਦ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਟਰੇਡ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਕਮ

- ਸੂਬੇ 'ਚ 150 ਖੇਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ 800 ਕਰੋੜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਗੀ ਫਸੀ ਰਕਮ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ।

- ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਲ 350 ਹੈਂਡਟੂਲਸ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀ ਫਸੀ ਰਕਮ 30 ਕਰੋੜ ਹੈ।

- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 300 ਲੈਦਰ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ 71 ਟੈਨਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀ ਫਸੀ ਰਕਮ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਈਈਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਈਈਪੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਚੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਨਾਰਦਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਈਪੀਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਕਮ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਟੁਆਏ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਕਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਉਕਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਕਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਈਈਪੀਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਫਸੀ ਰਕਮ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਉਕਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।