Punjab news ਜਲੰਧਰ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਗਏ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।


ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ’ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Posted By: Sarabjeet Kaur