ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ : ਚਾਹਲ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ-ਚਾਹਲ
Publish Date: Sun, 24 May 2026 07:30 PM (IST)
Updated Date: Sun, 24 May 2026 07:31 PM (IST)

- ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਚਾਵਲਾ - ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਿਤ ਏਟਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਏਟਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ,ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਰਛਪਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਚੰਦ ਨੰਗਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ ਮੋਗਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਆਂਚਲ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।