ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੈੱਡ ਐਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

--------

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ-ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 1979 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 13314 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੈਅ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 36 ਫੁਟ ਥਾਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਓਪਨ ਸਪੇਸ 'ਚੋ 16 ਫੁੱਟ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

---------

1987 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੀਮ

ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਟੀਪੀ ਸਕੀਮ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1987 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1953 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1987 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।