ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਰੇਰਕ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਠ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਕਾਹਲੋਂ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।