ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏਟੀਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮਟੀਪੀ ਤਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸੇ ਬ੍ਾਂਚ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰ੍ਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ, ਐੱਨਆਰਆਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

---

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2007 ਤਕ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਉਛਾਲ

ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਉਛਾਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਡੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਤਵਾਦ ਤਾਂ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਉਛਾਲ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਖੂਬ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ।

---

20 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1999 'ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 2200 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3500 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 600 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

---

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਲਾਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੱਬ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਚਾਲਾਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।