ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ, ਜਲੰਧਰ : ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 26, 27 ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਡੀਸੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ-1 ਡਾ. ਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ : ਬਲਵਿੰਦਰ

ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਟੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਕ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ : ਸਮਰਾ

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ 1100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।