ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੱਝੀ ਆਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ , ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 1,196 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 143 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲਗਭਗ 62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 143 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟੈਂਡਰ ਦਾ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਟੈਂਡਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਛਾਉਣੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।