ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ,ਜਲੰਧਰ : ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ (ਓਐਂਡਐੱਮ) ਦੇ ਐੱਸਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2.70 ਲੱਖ ਦਾ ਜਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ-7 ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2018 'ਚ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰਰੈਲ 2019 ਤਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਲਾਵਾ ਕੌਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਦੇ ਐਸਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਨਗਰ, ਨਿਊ ਹਰਦਿਆਲ ਨਗਰ, ਅਰਜਨ ਨਗਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਅਮਨ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਰਮਾਨੇ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਡੀਸੀਐੱਫਏ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।