ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਾਮਜੀਦਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਨੀਨਾ ਜੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਸਸਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦੌੜਕਾ, ਗੁਰਦੂਪ ਬਾਜਵਾ, ਨਿਰਭੈਅ ਸਿੰਘ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਗਾਜ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਜਸਪ੍ਰਰੀਤ ਗਗਨ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜਾਗੋਵਾਲੀਆ, ਹਰਮਨਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਬੀਰਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।