ਜਾਸੰ., ਜਲੰਧਰ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਲ-ਵਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹਲਚਲ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਐੱਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਧੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ-1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਧੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਐੱਲ-1 ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ।

Posted By: Jagjit Singh