ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ 26 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਰਕਮ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸਟੀਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਐੱਮਟੀਪੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਈ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ 32 ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 26 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਕਤ 26 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਘਰ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਾਸ ਬਾਕੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਕਤ 26 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਪਿਛੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ 108 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ 108 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ।

ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜਬੂਤ : ਨਿੰਮਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।