ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪੁੱਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ, ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਹੇੜੂ, ਮਹੇੜੂ, ਹਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਲਾਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗਦਈਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇੜੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੀਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 400 ਦੇ ਲਗਪਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜੇਡੀਏ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚਹੇੜੂ ਅਤੇ ਮਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ।