ਜਲੰਧਰ : ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜੀਐਮਜ਼) ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ GM ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।

ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇ ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ

ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 258 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur