ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਗੈਰੀ, ਫਿਲੌਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਡ-ਬੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ 14 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਲੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨਾ ਲੱਗੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਦੀ ਢਾਅ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਢਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਉਪੰਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਿਲੌਰ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਰੋਜੈਕਟ 'ਤ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।