ਆਕਾਸ਼, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਸਿ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਿਲਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 7 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਡਾਇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਇਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਲਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਪੱਤਰ : ਡੀਈਓ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੈਤੋਂ ਸਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਡੀਈਓ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 11 ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਦੱਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਆਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।