ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ, ਜਲੰਧਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਹੋਮਡਲਿਵਰੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।


ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀਏ ਸਮੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ


ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ, ਸੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਜ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Posted By: Seema Anand