ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਲੰਧਰ-1 ਡਿਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 525 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Posted By: Seema Anand