ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ-1 ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ-2, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਐੱਨਓਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਜੇ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

------------

ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

------------

ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

----------------

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ

ਲਾਲ ਮੰਦਰ ਅਮਨ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਰੋਡ ਮੋਹਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ, ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜੀਵ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਮਨ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਗੁੱਗਾ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ 'ਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਦੀਪਨਗਰ ਦੀ ਬੈਕਸਾਈਡ, ਕਾਲਾ ਸੰਿਘਆ ਰੋਡ 'ਤੇ 66 ਕੇਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰਾਮ ਨਗਰ ਬੜਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੁਭਾਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬੈਕਸਾਈਡ, ਬੜਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰਤਨ ਨਗਰ ਮੰਡ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨੰਦਨਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੰਤ ਬ੍ਰਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਜਨਗਰ ਕਬੀਰ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕਾਲੀਆ ਕਾਲੋਨੀ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਰੋਡ।