ਸੀਐੱਚਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਫਾਲਟ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਫਾਲਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਾਲਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਫਾਲਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਐੱਚਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ’ਚ ਲਗਭਗ 550 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5500 ਤੱਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਫਾਲਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

----------------------

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਸ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2025 ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਦੇ ਐਕਟ ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਸ਼ਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ। ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।