ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀ, ਟੈਂਪੋ, ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮੀਸ਼ਅਲ ਫੀਸ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਫੀਸ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇ।

Posted By: Susheel Khanna