ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 167 ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਾਂਚ ਦੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਐੱਮਟੀਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਟੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐੱਮਟੀਪੀ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 448 'ਚੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ 167 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ 167 ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਟ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ 448 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਕਤ 167 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੰਗ ਤੇ ਨਵੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਈਲਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਥੇ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 33 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।