- ਮਾਮਲਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ

ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 348 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 19 ਅਕਤੂੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਸ ਨੇ 15 ਅਕਤੂੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ 348 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 35 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 26 ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 9 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।

2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ 275 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ 275 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਗਮ ਪਾਸ 35 ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ 240 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਕਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।