ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਲੰਧਰ

ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 337 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 3 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2.65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 53.56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 337 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 8 ਸਾਲ ਤਕ ਟਾਈਮਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 337 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਗਪਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 56 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 7 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 108 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ-3 'ਚ 94, ਜ਼ੋਨ-4 'ਚ 74, ਜ਼ੋਨ-7 'ਚ 56 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਸ਼ੀਰਪੁਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

---

ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।